8th Pay Commission Latest Update: तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग आयोजित की जाने वाली हैं। पेंशन भोगियों की पेंशन और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन में परिवर्तन लाने के लिए आयोग के गठन को स्वीकृति दी गई है और यह निर्णय बजट 2025 से पहले ही लिया गया था। हालांकि, यह पुष्टि खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के माध्यम से की गई हैं।
आयोग की व्यवस्था के कारण लाखों संख्या के कर्मचारीयों को एवं पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने वाली हैं। जबकि, आठवां वेतन आयोग को लेकर वेतन महंगाई भत्ते और पेंशन में बदलाव करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के कर्मचारी लोगों के लिए किया जा रहा हैं। यहां पर महंगाई के भत्तों को जोड़ा जाएगा या फिर नहीं इसका विचार भी करने वाले हैं।
आठवां वेतन आयोग का बड़ा फैसला
हाल ही में आठवां वेतन आयोग को लेकर ताजी-ताजी न्यूज़ आई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और कार्यरत लोगों के सैलरी में महंगाई भत्ता पेंशन में बदलाव की जाने की अनुशंसा की जाने वाली हैं। इतना ही नहीं बल्कि महंगाई के तजुर्बे को जोड़ा जाएगा। इसका भी विचार किया जाने वाला हैं। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वेतन में बढ़ोतरी होगी या नहीं इसको लेकर ऑफिशयल प्रतिशत नहीं बताया गया हैं। खबरों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के बुनियाद पर बेसिक सैलरी कम से कम 18000 रुपए से बढ़कर 51480 हर महीने हो सकती हैं।
क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता हैं लागू?
फिटमेंट फैक्टर का अर्थ यह होता है कि एक गुना करने का गुणांक करना जैसा होता हैं और इसी की बुनियाद पर वेतन आयोग का हिसाब होता हैं। इस हिसाब में कहीं महत्वपूर्ण फैसले शामिल किए जाते हैं। जैसे की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरत जैसे निर्णय फिटमेंट फैक्टर में शामिल किए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक इसका सीधा फायदा 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और रक्षा कर्मचारी को मिलने वाला हैं। जबकि, 65 लाख से अधिक रिटायरमेंट वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। हालांकि, आठवां वेतन आयोग के अंतर्गत लगभग से 1.92 लेकर 2.86 के भीतर फिटमेंट फैक्टर लागू की जाने की संभावना जताई जा रही हैं।
जल्दी ही होगा आठवां वेतन लागू
जल्दी ही आठवां वेतन आयोग की स्थापना होने वाली हैं, जो 1 जनवरी 2026 को होने वाली हैं। केंद्र सरकार तेजी से 8वें वेतन के के ऊपर फैसला लेने वाली हैं। ऐसी आशा कर रहे हैं कि सरकार संपूर्ण सिफारिश पर सही निर्णय लेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, स्थापना और सिफारिश लागू होने के लिए न्यूनतम 8 महीने से लेकर 10 महीने का समय लगता ही लगता हैं, तो ऐसी स्थिति में आठवां वेतन जनवरी 2026 तक लागू हो सकता हैं।