Salary Hike: मिली हुई जानकारी के अनुसार भारत देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा अध्यक्षत्व में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। जहां केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति हुए हैं। उनके हेतु वेतन पेंशन और भक्तों में बदलाव के लिए आठवां वेतन आयोग के व्यवस्था के कुछ आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत इस घोषणा का ऐलान किया गया हैं।
और यहां घोषणा ठीक बजट 2025 से पहले की गई थी। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्मचारी और पेंशनर्स के आर्थिक हितों को संपूर्ण तरह से निश्चित करना रहता हैं। आठवां वेतन उसे कहा जाता है जो हर 10 साल में आयोग का निर्माण होता हैं। इसके बाद ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती हैं।
आठवां वेतन आयोग के अंतर्गत बढ़ेगी इतनी सैलरी
सरकारी कर्मचारियों को आठवां वेतन आयोग के अधीन कितनी वेतन में वृद्धि होगी यह जानना बेहद आवश्यक हैं। वैसे देखा जाए की सरकार के द्वारा अभी तक सैलरी बढ़ोतरी का कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया हैं। परंतु संपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर के बुनियाद पर कम से कम बेसिक सैलरी जो होती हैं वह 18 हजार रुपए से वृद्धि होकर 51480 रुपए हो जाएगी। आठवां वेतन आयोग का मतलब यह होता है कि, जिसके बुनियाद पर सैलरी और पेंशन की गणना की जाती हैं और हां जहां दर में वृद्धि सरकार की आर्थिक स्थिति और कर्मचारी जैसे जरूरत कारक यहां पर शामिल रहते हैं।
सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
वर्तमान में ऐसे 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी हैं जिन्हें पेंशनर्स का फायदा मिलेगा। जबकि, इसमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं। इसके पश्चात 65 लाख से अधिक पेंशनर्स से जिसमें रक्षा सेवा निवृत्ति के लोग भी शामिल हैं। सिर्फ इन्हें अथवा वेतन आयोग के अंतर्गत लाभ मिलने वाला हैं। आठवां वेतन आयोग का प्रस्ताव जल्दी ही लागू किया जाने वाला हैं। जानकारी के बुनियाद पर आपको बता दे की जनवरी 2026 में आठवां वेतन आयोग का प्रस्ताव लागू किया जाएगा। हालांकि, जनवरी 2026 से प्रस्ताव लागू होने की उम्मीद हैं।
वेतन आयोग पहले भी हो चुका है लागू
वैसे हम सब जानते हैं आठवां वेतन आयोग के पहले सातवां वेतन आयोग कई दिनों से लागू हो गया हैं। साल 2024 में वेतन आयोग का प्रस्ताव किया गया था। जबकि, साल 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित किया गया था। अगर सातवें वेतन की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक ही हैं। इसके बाद जनवरी 2026 में आठवां वेतन लागू हो जाएगा। हालांकि, 1946 से लेकर अभी तक सिर्फ सातवा वेतन आयोग को स्थापित किया गया हैं। जब आठवां वेतन जनवरी 2026 में लागू होगा तब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा।